Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में कब होंगे पंचायत और निकाय चुनाव? सामने आया लेटेस्ट अपडेट
Rajasthan Nikay Chunav 2025: राजस्थान में निकाय चुनाव की मांग को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट द्वारा चुनाव के लिए 2026 तक का समय दिए जाने को चुनौती दी है. वहीं, राज्य में 14,000 से ज्यादा पंचायतों में मार्च 2025 तक चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है.

राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखों पर बड़ा अपडेट, जानिए कब होंगे इलेक्शन
Rajasthan Nikay Chunav 2025: राजस्थान में नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव कब होंगे? इस सवाल का जवाब कल मिल सकता है. सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले पर एक बहुत जरूरी सुनवाई होनी है. कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि राज्य में निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं.
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हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
दरअसल, कुछ समय पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए चुनाव कराने के लिए 15 अप्रैल 2026 तक का समय दिया था. लेकिन संयम लोढ़ा इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं. उनका कहना है कि चुनावों में इतनी देरी करना सही नहीं है और यह जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है.
52 शहरों में एक साल से थमा है काम
याचिका में बताया गया है कि राजस्थान के 52 शहरों (निकायों) का कार्यकाल खत्म हुए एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है. नियम के मुताबिक, कार्यकाल खत्म होने से पहले ही नए चुनाव हो जाने चाहिए. फिलहाल वहां अफसरों (प्रशासकों) का राज है, जिसे याचिका में गलत बताया गया है.
सरकार का 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' प्लान
राज्य सरकार ने पहले कोर्ट में दलील दी थी कि वे पूरे प्रदेश में 'एक साथ चुनाव' कराने की योजना बना रहे हैं. सरकार का कहना है कि पंचायत और निकाय चुनाव साथ कराने से सरकारी पैसा और समय दोनों बचेगा. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने सरकार को परिसीमन (वार्डों की सीमा तय करना) के लिए दिसंबर 2025 तक का समय दिया था.
मार्च में हो सकते हैं सरपंच चुनाव
एक तरफ जहां निकाय चुनावों पर कोर्ट में जंग जारी है, वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है. माना जा रहा है कि राजस्थान की 14,781 ग्राम पंचायतों में मार्च 2025 में चुनाव हो सकते हैं. सबसे पहले पंच और सरपंच चुने जाएंगे, जिसके बाद प्रधान और जिला परिषद के चुनाव कराए जा सकते हैं.
आरक्षण पर जल्द आएगी रिपोर्ट
पंचायती राज चुनावों के लिए ओबीसी (OBC) आयोग इसी महीने अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है. इस रिपोर्ट के आने के बाद ही तय होगा कि कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी. जनवरी में आरक्षण की लॉटरी निकाली जा सकती है, जिसके बाद चुनाव आयोग अपनी फाइनल तैयारी शुरू कर देगा.










